ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਦ ਇਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।