ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ
- news18-Punjabi
- Last Updated: April 4, 2021, 5:35 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਗੁੰਡੇ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜੁਆਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਭਾਰਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,''ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''
ਪੱਤਰ ਨੂੰ 'ਅਣਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਬਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਹੋਰ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਧੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 58 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।'' ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58 ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਹਾਜ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਹਾਜ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਗੁੰਡੇ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਭਾਰਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,''ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''
ਪੱਤਰ ਨੂੰ 'ਅਣਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਬਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਹੋਰ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਧੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 58 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।'' ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58 ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਹਾਜ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਹਾਜ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।












