ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੁੰ ਝੁਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੁੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਏ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਵੱਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਡੱਟ ਕੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।