ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਯਤਨਾਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।